Political News: चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर गुरुवार को सार्वजनिक तौर पर रोक लगा दी है. SC ने लोकसभा इलेक्शन से पहले चुनावी बॉन्ड को अवैध करार कर दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम RTI का उल्लंघन है. SBI को 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी उच्चतम अदालत को देनी होगी. कोर्ट का कहना है की इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. आम जनता को पार्टियों की फंडिंग के बारे में पता होने का अधिकार है. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 

1. चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक 
2. तत्काल प्रभाव चुनावी बॉन्ड पर रोक
3. SBI चुनाव आयोग को देगा जानकारी 
4. 12 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक होगी जानकारी 
5. चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी वाइट की जा रही है 
6. चुनावी बॉन्ड सिस्टम पारदर्शी नहीं 
7. SBI को चुनावी बॉन्ड जारी करने पे रोक 
8. SBI चुनाव आयोग से 6 मार्च तक जानकारी साझा करे. 
9. EC सभी दान को रसीद के साथ एक हफ्ते के अंदर सार्वजनिक करे.
10. 15 दिन की वैधता वाले बॉन्ड लौटाने होंगे.  

विपक्षी दल में मचा बवाल 
इस फैसले पर अब विपक्ष बौखलाया हुआ है. विपक्षी दल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला भी कर रहे हैं. इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ-साथ अन्य नेताओं ने गुरुवार (15 फरवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए योजना को 'रिश्वत और कमीशन का माध्यम' थी. राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर कहा, "नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है. बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था. आज इस बात पर मुहर लग गई है."